सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के इन चार जिलों को भी मिलेगा विशेष लाभ

Scheduled Area in Rajasthan केन्द्र की मंजूरी से राजस्थान में बढ़ा अनुसूचित क्षेत्र का दायरा- राजसमंद, चितौडग़ढ़, पाली और सिरोही के क्षेत्र भी शामिल कर लिए गए हैं।

Scheduled Area in Rajasthan केन्द्र सरकार ने 37 साल बाद राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। चुनावों से ठीक पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर राज्य की मांग को मान लिया गया है। इस विस्तार से बांसवाड़ा, डूंगपुर, प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र बन गए हैं। वहीं उदयपुर , राजसमंद, चितौडग़ढ़, पाली तथा सिरोही जिलों की नौ सम्पूर्ण तहसीलें, एक सम्पूर्ण ब्लॉक तथा 727 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। नए जिलों के पुनर्गठन और 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की आबादी में परिवर्तन के कारण राजस्थान सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार की मांग की थी। प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में राजनीतिक मायने से यह बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है।

अतिरिक्त फंड नहीं
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए कोई अतिरिक्त फंड का प्रावधान नहीं होगा। इन क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक ध्यान देकर केन्द्र और राज्य सरकार की वर्तमान योजनाओं का लाभ नई जनजातीय उप-योजना का हिस्सा होंगी। अब तक प्रदेश का 1800 किमी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र था इसको बढ़ाकर अब 2300 वर्ग किमी किया गया है।

मिलेेंगे यह लाभ Scheduled Area
Govt Jobs में लाभ : राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्टेट सर्विस को छोड़ कर अन्य सभी सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति में 45 प्रतिशत सीटें स्थानीय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह 5 प्रतिशत सीटों पर अन्य जगहों के अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी मिलेगी जबकि 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित क्षेत्र के किसी भी जाति या वर्ग के लोग मेरिट के आधार पर पा सकेंगे। इस तरह अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को इस आरक्षण का खास तौर पर लाभ मिल सकेगा।

शैक्षणिक संस्थानों में लाभ: विभिन्न व्यावसायिक स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी इसका लाभ मिलेगा। इन संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 12 प्रतिशत सीटों में से 5.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित होंगी।

663 नए गांव एवं 3 पालिका क्षेत्र शामिल
प्रस्ताव के अनुमोदन से राज्य के 663 गांव एवं 3 नगरपालिका क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। इसमें उदयपुर जिले की 5 तहसीलों के 342 गांव, राजसमन्द जिले की 2 तहसीलों के 31 गांव, चित्तौडग़ढ़ जिले की बड़ीसादड़ी तहसील के 51 गांव, प्रतापगढ़ जिले की छोटीसादड़ी तहसील के 155 गांव एवं 1 नगरपालिका, पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव, सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा तहसील के 51 गांव एवं आबूरोड, माउण्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र को शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों के कुल 7,39,431 नए लोगों को विस्तार का फायदा मिला है।