इन राज्यों के कामगारों को होगा ज्यादा लाभ
सरकार के इस फैसले से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि इन सभी राज्यों में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जूट परियोजना, आईकेयर के अंतर्गत तीन एजेंसियां - भारतीय पटसन निगम (जेसीआई), राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स (सीआरआईजेएएफ) के जरिए जूट की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार के लिए आधुनिक कृषि-विज्ञान के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।