केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, लगाए ये गंभीर आरोप

भारी संख्या में एकत्र हुए कांग्रेस नेता

गाजियाबाद।केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को हल्ला बोल किया। सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजघाट में एक दिन का उपवास रख रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में गाजियाबाद महानगर और जनपद संगठन द्वारा कलेक्ट्रेट और लोहियानगर स्थित गांधी पार्क में उपवास रखकर विरोध जाहिर किया गया। इस दौरान संगठन की तरफ से केंद्र सरकार से इस्तीफा दिए जाने की मांग की गई।

कांग्रेसियों ने पूरे मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप किए जाने की मांग की

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बिजेंद्र यादव ने कहा कि एससी एसटी एक्ट पर देश की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दलित समाज के लोगों पर मुकदमें दर्ज किए जा रहे है। कुछ राजनीतिक पार्टियां देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। शांति और सौहार्द दुनिया में भारत की पहचान है। वहीं कुछ राजनीतिक दल इस देश की अस्मिता को मिटाने का प्रयास कर रहे है। जो कि दुर्भाग्य पूर्ण और लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसी घटनाएं देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए बहुत खतरनाक है। वहीं महानगर अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज के मुताबिक भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारों ने इस हिंसा को रोकने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया,जिससे भारत बंद के दौरान कई लोगों की जानें गयी एवं राष्ट्र की करोडों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। मुश्किल वक्त में हम सबका दायित्व बनता है कि हम समाज में आपसी सौहार्द और भाई चारे को बनाए रखने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट रखने के लिए सहयोग करें। सरकार सार्थक कदम उठाए। जिससे देश एवं प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में अमन चेन कायम रह सकें। भविष्य में इस तरह की पुनरावृति ना हो इस तरह के कदम उठाए जाए।

कांग्रेस नेताआें ने सामूहिक मौन उपवास रखा

उधर जिला अध्यक्ष हरेंद्र कसाना की अगुवाई में गांधी पार्क लोहिया नगर मैं सामूहिक मौन उपवास रखा है। हरेंद्र कसाना ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर दलितों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। दलित वर्ग की जनता ने अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाई थी दलितों पर हुए लाठीचार्ज से पता लगता है कि केंद्र सरकार दलित विरोधी है। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। सरकार मरने वाले युवकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मदद के रूप में दे। इसके अलावा केंद्र सरकार नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे।