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हॉटसिटी में शिक्षा मित्रों ने किया शक्ति प्रदर्शन

पीएम मोदी से की कानून में बदलाव किए जाने की मांग

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Sanjay srivastava

Jul 27, 2017

shiksha mitron ne kiya pradarshan

shiksha mitron ne kiya pradarshan

गाजियाबाद।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 1.78 लाख शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियमितीकरण को सिरे से गैरकानूनी ठहराया। कोर्ट के फैसले के बाद में उत्तर प्रदेश में हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। शिक्षा मित्रों के सामने रोजी रोटी का संकट ख़ड़ा होने पर आज सभी ने मिलकर कलेक्ट्रे पर विरोध प्रदर्शन किया। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सभी ने मिलकर डीएम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून में बदलाव किए जाने की मांग की गई।

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने आज कलेक्ट्रेट पर विरोध करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जिला अध्यक्ष रिजवान राणा ने बताया कि अदालत को फैसले पर पुर्नविचार करना चाहिए। अदालत के फैसले से सबके सामने रोजी रोटी का संकट ख़ड़ा हो गया है। अगर इस मामले में पीएम मोदी की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो सब शिक्षक मित्रों के सामने आत्मघाती कदम उठाने का विकल्प है।

संगठन के जिला महामंत्री राहुल चौधरी के मुताबिक अदालत के फैसले को लेकर समिति की तरफ से प्रदेश भर में रणनीति तैयार की जा रही है। प्र।थमिक तौर पर सरकार से इस मामले में दो मांगे रखी गई है। पहला कि अदालत के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया जाए। इसके अलावा जब तक अध्यादेश नहीं आ जाता है तब तक सभी को समान वेतन मुहैया कराया जाए। ज्ञापन दिए जाने के दौरान मनोज कुमार,मनोज कुमार, दुष्यत, अनुज त्यागी, राहुल चौधरी आदि मौजूद रहे।