पार्षद सत्येंद्र कुमार दुबे और एक अन्य ने याचिका दायर कर मांग की थी कि लक्ष्मी बाई के अध्यक्ष के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए । नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव परिणाम की राजपत्र अधिसूचना 30 दिन में जारी नहीं होने से चुनाव शून्य माना जाए और अध्यक्ष का कार्यकाल अवैध घोषित किया जाए। इस आधार पर अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कथित कारण 2020 में उत्पन्न हो गया था, लेकिन याचिकाकर्ता 2026 में अदालत पहुंचे, जबकि इतनी लंबी देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।