अब हितग्राहियों को आउटस्टेंडिंग लोन पर 3 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक आधार पर मिलेगी ब्याज अनुदान सहायता

- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना : प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने जारी किए निर्देश, पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

ग्वालियर. सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग (एमएसएमइ विभाग) की ओर से करीब साल भर पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को ऋण लेने पर ब्याज में किसी तरह अनुदान (सब्सिडी) नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में युवाओं को ऋण का पूरा ब्याज चुकाना पड़ रहा था। जबकि इस योजना में ऋण लेने पर सरकार की ओर से तीन फीसदी ब्याज अनुदान देने का प्रावधान था। इसे लेकर पत्रिका ने मुद्दा उठाया था। इसके बाद एमएसएमइ विभाग ने तत्परता दिखाते हुए हितग्राहियों को आउटस्टेंडिंग लोन पर 3 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक आधार पर ब्याज अनुदान सहायता देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को हितग्राही की अनुदान राशि नोडल बैंक के पूल अकाउंट के माध्यम से हितग्राही के ऋण खाते में (टर्म लोन अकाउंट या वर्किंग केपिटल लोन अकाउंट जिसे संबंधित बैंक शाखा उचित समझे) सीधे हस्तांतरित किए जाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। अनुदान भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया के संचालन के लिए एमपी ऑनलाइन की ओर से एसएएमएएसटी पोर्टल में मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है।

ऐसे होगा सब्सिडी क्लेम सेटलमेंट
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए राज्य स्तर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अरेरा हिल्स को नोडल बैंक बनाया गया है। इसमें अनुदान भुगतान के लिए पूल अकाउंट खोला गया है।
- बैंक शाखा की ओर से ऋण वितरण उपरांत योजना के मुताबिक एसएएमएएसटी पोर्टल के जरिए हितग्राही की अनुदान राशि का क्लेम संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को ऑनलाइन भेजा जाएगा। यह संबंधित बैंक शाखा का दायित्व होगा कि वे हितग्राही की क्लेम की जाने वाली अनुदान राशि की योजना की गाइडलाइन के अनुसार सही गणना कर पोर्टल में एंट्री करें।
- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक पोर्टल पर प्राप्त होने वाले हितग्राही के अनुदान क्लेम को परीक्षण के बाद अनुदान राशि भुगतान किए जाने के लिए पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत करेंगे।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ग्वालियर जिले की स्थिति
ग्वालियर जिले में इस वित्तीय वर्ष में 3600 लोन का लक्ष्य दिया गया है। इनमें से 642 लोगों को लोन आवंटित हो चुके हैं। वहीं 600 आवेदन बैंकों से वापिस भी हुए हैं। 220 आवेदन बैंक शाखा स्तर पर पेंडिंग चल रहे हैं और 208 आवेदन लोन प्रक्रिया में विचाराधीन हैं।

हितग्राही अब अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रारंभ हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। पोर्टल के डवलप नहीं होने के कारण हितग्राहियों को उनके ऋण के ब्याज अनुदान के क्लेम नहीं मिल पा रहे थे। कई हितग्राही और बैंकर्स इसके लिए पूछ रहे थे। एमएसएमइ विभाग की ओर से अब इसे प्रारंभ कर दिया गया है और हितग्राही अब इसके लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- सुशील कुमार, एलडीएम ग्वालियर