नगरपालिका व्यापारियों के साथ कर रही भेदभाव, विरोध में खड़े हुए व्यापारी

शहर के केवल ही दो मार्केट को ही लीज पर देने की तैयारी, सीएमओ को पूर्व पार्षद और व्यापारी गौर ने लिखो पत्र

इटारसी. शहर के व्यापारी नगर पालिका एक्ट का ठीक से पालन ना करने विरोध में लामबंद हो गए हैं। नपा एक्ट 2016 के अनुसार नगरीय निकायों में सभी दुकानों को 30 साल के लीज पर देने के प्रावधान किए गए थे, लेकिन इटारसी नपा यहां के केवल दो बाजार रविशंकर और जनता मार्केट के दुकानों को ही लीज पर देने जा रही है। इसे लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया है।
व्यापारियों का कहा है कि नपा स्वामित्व वाली दुकानों को अगर लीज पर देना है, तो सभी दुकानों को दें। इस संबंध में नगर पालिका के पूर्व पार्षद यज्ञदत्त गौर ने नपा प्रशासक और सीएमओ को पत्र लिखा है।
गौरतलब है कि नगर पालिका के स्वामित्व वाली दुकानें चार क्षेत्रों में हैं, जिन्हें नपा ने किराए में दी है। मुख्य बाजार, लकडग़ंज, गैरेज लाइन और न्यास कॉलोनी है। इन चारों स्थानों को मिलाकर लगभग 800 दुकानें होगी, जोकि नगरपालिका के स्वामित्व में है।
व्यापारियों के अनुसार अभी तक नपा सभी दुकानदारों से 2 साल 9 माह का किरायानामा का नवीनीकरण कर रही थी, लेकिन अब 30 साल की लीज पर किरायानामा बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि नगर पालिका ने रविशंकर मार्केट पहली लाइन के 40 और जनता दुकान बस स्टैंड के पास 70 दुकानों को 30 साल के लीज पर देने जा रही है।

व्यापारियों ने पूछा : केवल दो को ही क्यों?
सोमवार को व्यापारियों की ओर से पूर्व पार्षद यज्ञदत्त गौर ने नगर पालिका प्रशासक और सीएमओ से नगरपालिका स्वामित्व की सभी दुकानों को 30 साल की लीज-डीड करने पत्र लिखकर मंाग की है। गौर ने बताया कि नपा ने वर्तमान में केवल रविशंकर शुक्ल मार्केट एवं जनता दुकानदार क्षेत्र को 30 साल की लीजडीड करने की कार्यवाही कर रही है। इससे शेष दुकानदारों को शासन के इस जनहितैषी लाभ से वंचित किया जा रहा है। इन दोनों मार्केट के लगभग 100 दुकानदारों को राहत मिल रही है, लेकिन अन्य क्षेत्र के दुकानदारों को लाभ से वंचित कर शासन की सर्वजन हिताय नीति के विपरीत है।

लोन/सीसी लिमिट में फायदा
पत्र में गौर ने कहा कि नगरपालिका नियम 2016 के माध्यम से नपा स्वामित्व की दुकानों को 30 साल की स्थायी लीज करने का अधिकार परिषद् को दिया गया है। ऐसी लीज व्यापक रूप से दुकानदारों के हित में है, जिससे व्यापारी को बैंक से लोन/सीसी लिमिट बनवाने में आसानी होती है।

इनका कहना है
शासन के निर्देश पर हमने इटारसी शहर के दो प्रमुख बाजारों की दुकानों को लीज पर देने का निर्णय लिया है। हालांकि बाकी दुकानदारों की ओर से पूर्व पार्षद यज्ञदत्त गौर ने सभी दुकानों को लीज पर देने की मांग की है। इस बारे में शासन और वरिष्ठ अधिकारियों का मागदर्शन लिया जाएगा।
- हेमेश्वरी पटले, सीएमओ, नगर पालिका, इटारसी।

मेरा मत है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार नगर पालिका की सभी संपत्ति की रजिस्ट्री की जाना चाहिए ना कि लीज। क्योंकि रजिस्ट्री से व्यक्ति का स्वामित्व हो जाता है और उस संपत्ति को वह सब जगह उपयोग कर सकता है।
- दीपक हरिनारायण अग्रवाल, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ, इटारसी।