केंद्र सरकार से 1,300 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की योजना

बड़े जहाजों का संचालन सुगम
मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी ने बंदरगाह के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए केंद्र सरकार से लगभग 1,300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगने की योजना बनाई है। यह राशि मुख्य रूप से बर्थ 9 के पुनर्विकास और पोर्ट तक आने वाले नेविगेशनल चैनल की गहराई बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है, ताकि बड़े जहाजों का संचालन सुगम हो सके। अधिकारियों के अनुसार, पोर्ट पहले ही आधुनिकीकरण और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार को 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेज चुका है। नए प्रस्ताव के तहत बंदरगाह को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

मालवाहक जहाजों की आवाजाही आसान होगी
पोर्ट प्रशासन का मानना है कि चैनल की गहराई बढ़ाने से बड़े मालवाहक जहाजों की आवाजाही आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इससे गोवा के समुद्री व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बंदरगाहों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऐसे में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्टक्चर जरूरी हो गया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आने वाले वर्षों में मोरमुगाओ पोर्ट को पश्चिमी तट के प्रमुख समुद्री केंद्रों में और मजबूत स्थान मिल सकता है।