धारवाड़ के लिए अलग नगर निगम की अधिसूचना जारी करने की मांग तेज

राज्य सरकार से राज्यपाल की मंजूरी लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की अपील
धारवाड़ के लिए अलग नगर निगम गठन के मुद्दे पर देरी से नाराज संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की है। समिति का कहना है कि विधेयक पारित होने के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया जाना चिंता का विषय है। धारवाड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए पृथक नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोज पाटिल ने कहा कि पिछले छह वर्षों से अलग नगर निगम की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने इस मांग का समर्थन किया है। बेलगावी सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

शहर के विकास के लिए विशेष निधि निर्धारित करने की भी मांग
उन्होंने आरोप लगाया कि अलग निगम गठन के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं और राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ समूह इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े नगर निगमों को वित्त आयोग से अधिक अनुदान मिलने के बावजूद कुछ लोग संयुक्त नगर निगम व्यवस्था जारी रखने के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। समिति ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से हस्तक्षेप कर धारवाड़ के लिए अलग नगर निगम को शीघ्र लागू करने तथा बजट में शहर के विकास के लिए विशेष निधि निर्धारित करने की भी मांग की है।