5 जनवरी 2026,
सोमवार
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Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy
MP Electric Vehicle Policy :मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की संख्या में खासी बढ़ोतरी होगी। पर्यावरण सुधार और सस्ता परिवहन होने के लिहाज से फायदेमंद इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ईवी पॉलिसी लागू की है। ईवी रजिस्ट्रेशन में इंदौर पूरे प्रदेश में अव्वल है। नई पॉलिसी से शहर में ईवी में खासी बढ़ोतरी होगी।
सरकार ईवी (MP Electric Vehicle Policy) पर छूट दे रही है। दो पहिया वाहन का अब लाइफ टाइम टैक्स नहीं लिया जाएगा तो 20 लाख रुपए तक की कारों में शत-प्रतिशत टैक्स की छूट रहेगी। सामान्य वाहनों का टैक्स आठ प्रतिशत लिया जाता है। दो पहिया और चार पहिया ईवी का टैक्स चार प्रतिशत था। प्रदेश में 2.41 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें ईवी की तादाद 2 लाख 63 हजार से अधिक है। सबसे ज्यादा ईवी इंदौर में 50 हजार 318 हैं। इंदौर में ऑन रोड 25 लाख वाहन हैं। ईवी में टू-व्हीलर, फोर व्हीलर और रिक्शा की बिक्री ज्यादा होती है।
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परिवहन विभाग के अनुसार, 20 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर शत-प्रतिशत टैक्स में छूट मिलेगी। पहले 4 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ता था। अब 40 हजार से लेकर 80 हजार रुपए तक की बचत होगी। इससे बड़ी संख्या में लोग ईवी का रुख करेंगे।
ऑटो मोबाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आदित्य कासलीवाल ने बताया कि दो पहिया वाहनों में टैक्स की छूट का बहुत फायदा मिलेगा। बड़ी संख्या में लोग ईवी के लिए प्रोत्साहित होंगे। पहले 4 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था। अब शत-प्रतिशत छूट मिल रही है। ऐसे में करीब 4 हजार तक का फायदा होगा। पेट्रोल और ईवी की दो पहिया वाहनों की खरीदी में 10 से 15 हजार रुपए का फर्क आता है। ऐसे में करीब 4 हजार कम होना बड़ी बात है।
ईवी का रुझान बढ़ रहा है। इंदौर में प्रदेश में सबसे ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। सरकार की नई पॉलिसी में टैक्स शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे निश्चित तौर पर ईवी की बिक्री अधिक होगी। - प्रदीप शर्मा, आरटीओ
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