एमपी में 780 लोकेशन ट्रैप, यहां 100% अधिक कीमत में हो रही रजिस्ट्री

New property guideline: नई गाइड लाइन को लेकर एआइ ने अपना काम कर दिया है। अब सब रजिस्ट्रार उन लोकेशनों पर मंथन कर रहे हैं।

New property guideline: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में 2025-26 को लेकर संपत्ति की नई गाइड लाइन तैयार की जानी है। एआइ के माध्यम से विभाग ने प्लॉट एरिया की 2131 और कृषि भूमि की 780 लोकेशन ट्रैप की है। यहां गाइड लाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्री हुई है। प्लॉट में सरकारी कीमत से 1050.7 फीसदी तो कृषि भूमि में 1266 फीसदी अधिक कीमत पर रजिस्ट्री सामने आई है। अब जमीनी हकीकत देखकर नई गाइड लाइन प्रस्तावित होगी।

अब होगा एआइ का उपयोग

सरकार रजिस्ट्रार विभाग की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है। पहले चरण में ई-रजिस्ट्री शुरू की, जिसमें संपदा एक सॉटवेयर पर काम किया गया। कुछ माह पहले संपदा 2 को शुरू किया। अब विभाग एआइ से जमीनी कारोबार की जानकारी जुटा रहा है। नई गाइड लाइन तैयार करने में भी एआइ का उपयोग होगा।

एआइ से जिले में कृषि भूमि और प्लॉट की खरीदी-बिक्री को सर्च किया तो मालूम हुआ कि गाइड लाइन से अधिक मूल्य पर रजिस्ट्री हुई है। एक अप्रेल से 31 दिसंबर के बीच कृषि भूमि की 780 और प्लॉट की 2131 लोकेशन पर ऐसी रजिस्ट्री हुई है। 157 प्लॉट एरिया में 100 से 1050 फीसदी तो कृषि भूमि में 72 लोकेशन पर गाइड लाइन से 100 से 1266 फीसदी अधिक पर रजिस्ट्री हुई।

तीन माह पहले दिया था प्रस्ताव

2024-25 के मध्य एआइ के माध्यम से गाइड लाइन पर की गई सर्चिंग के आधार पर 469 लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया था। जिला मूल्यांकन समिति के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिलने पर साल में दूसरी बार गाइड लाइन लागू नहीं हो सकी। 2024-25 के लिए 2351 लोकेशन पर गाइड लाइन बढ़ाई गई थी।

अब होगा मंथन

नई गाइड लाइन को लेकर एआइ ने अपना काम कर दिया है। अब सब रजिस्ट्रार उन लोकेशनों पर मंथन कर रहे हैं। उसी बढ़ी कीमत पर लगातार रजिस्ट्रियां होने पर उसे मान्य कर प्रस्तावित किया जाएगा। एक ही रजिस्ट्री अधिक कीमत पर होगी व अन्य सामान्य होने पर गाइड लाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच अधिक कीमत पर हुई रजिस्ट्री का डाटा सामने आया है। उसके आधार पर नई गाइड लाइन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। लिस्ट तैयार करने में विभाग ने एआइ का इस्तेमाल किया है।- दीपक कुमार शर्मा, वरिष्ठ जिला पंजीयक