
Revenue campaign indore Collector Ashish Singh (Photo source: Creative)
MP News: इंदौर के तहसीलों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए चलाया गया राजस्व महाभियान सफल रहा। मई से पहले के 17 हजार 221 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। अब 158 प्रकरण शेष हैं, जिनके आवेदक 5000 रुपए इनाम के हकदार हो गए हैं। उन्हें सिर्फ कलेक्टर कॉल सेंटर पर फोन लगाकर लोकसेवा केंद्र के आवेदन की कॉपी और आरसीएमएस नंबर की सूचना देनी होगी।
मालूम हो, सरकार(MP News) की तरफ से तीन राजस्व अभियान हुए, जिसमें प्रदेश स्तर पर रैंकिंग दी गई। इससे तहसीलदारों और उनकी टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जमीन का कब्जा छुड़ाने के मामले में बुजुर्ग के आत्महत्या करने और फौती नामांतरण के 50 लाख रुपए तहसीलदार द्वारा मांगने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व महाअभियान शुरू किया। उन्होंने 31 मई के पहले के सभी आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। निराकरण नहीं होने की सूचना देने पर आवेदक को 5 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की। बुधवार को समाप्त हुए अभियान की समीक्षा में पता चला कि 31 मई के पहले 17 हजार 379 आवेदन थे, जिनमें से 17 हजार 221 का निराकरण हो गया।
कलेक्टर आशीष सिंह(Indore Collector Ashish Singh) ने 15 जुलाई तक अभियान खत्म करने निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए 25 जुलाई निर्धारित की गई। बाद में तीन दिन और दिए। 30 जुलाई को 11 बजे समीक्षा बैठक रखी, ताकि सुबह तक पर प्रकरणों का निराकरण किया जा सके।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि 31 मई के पहले के लंबित प्रकरणों की सूचना लोक सेवा केंद्र की पावती व आरसीएमएस के प्रकरण नंबर के साथ कलेक्टर कार्यालय इंदौर के कॉल सेंटर नंबर 0755-2840621 पर दी जा सकती है। इसके अलावा जी-12 कक्ष में भी आवेदन दिया जा सकता है। उन्हें इनाम के तौर पर 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि संबंधित राजस्व अधिकारी से वसूल की जाएगी।
Published on:
31 Jul 2025 10:50 am

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