इस संबंध में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि, शहरवासियों के लिए ये ऑफर सिर्फ इसी साल के लिए है। भविष्य में लोगों को इस तरह की योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मेयर भार्गव के अनुसार, इंदौर नगर निगम ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इसी वित्तीय वर्ष के लिए ये ऑफर शुरु किया है। शहर में पानी की आपूर्ति पर कमाई और खर्च के बीच भारी अंतर है। इसी के चलते नगर निगम 600 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। बता दें कि, इंदौर नगर निगम सालाना पानी की आपूर्ति पर करीब 427 करोड़ रुपए खर्च करता है। हालांकि, पानी से नगर निगम को सिर्फ 80 करोड़ रुपए की आमदनी होती है।
व्यावसायिक नल कनेक्शन के लिए भी तीन स्लैब
महापौर पिष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नगर निगम का घाटा बहुत बड़ा है, इसलिए सिर्फ जल आपूर्ति के कारण हम पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध नल कनेक्शन लगवा रखे हैं उन्हें जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। नगर निगम ने हर जोन के हिसाब से रेट स्लैब तय कर दिया है।आवासीय नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए 6 हजार रुपए राशि भुगतान करनी होगी, जबकि बस्ती के लोगों को सिर्फ 2 हजार रुपए राशि के भुगतान पर वैध कनेक्शन किया जाएगा। व्यावसायिक नल कनेक्शन के लिए भी 3 स्लैब निर्धारित किए गए हैं, जिन्हे अंतिम रूप दिया जा चुका है।
