पेट्रोलियम मंत्री ने दी कौशल विकास की जानकारी, बताया कितने लोगों को दी गर्इ ट्रेनिंग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से लोगों के बीच में जाकर अपनी सरकार की चार साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। सभी अपने मंत्रालयों के बारे में बता रहे हैं। आंकड़े सामने रख रहे हैं। अगर बात पेट्रोलियम मंत्री की बात करें तो उनके मंत्रालय के आंकड़ों से पूरा देश काफी दिनों से त्रस्त है। लेकिन इस बार उनका बयान पेट्रो पदार्थों पर नहीं बल्कि दूसरे मंत्रायल की रिपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कौशल विकास आैर उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) जो उन्हीं के अंडर में है के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। अाइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा…

तीन सालों में 2.5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम के तहत पिछले तीन सालों में 2.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने यह बातें कही। उन्होंने कहा, "कौशल भारत कार्यक्रम के तहत पिछले तीन सालों में 2.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

450 से ज्यादा केंद्र स्थापित
पिछले दो सालों में हमने 450 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) संचालित किए हैं, जहां कौशल विकास के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया गया है। उद्योग और प्रशिक्षण भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र की मदद से 2018 के अंत तक देश के 700 जिलों में पीएमकेके बनाए जाएंगे।" उन्होंने कहा, "साथ ही उद्यमिता के अवसरों को मुद्रा योजना से जोड़ा जाएगा। अगले एक तिमाही (जुलाई, अगस्त, सितंबर) में हम एक लाख कुशल छात्रों को उद्यमशीलता से जोड़ने का लक्ष्य रखेंगे।"

2015 को हुर्इ थी लांच
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी फ्लैगशिप योजना - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को 2015 में लांच किया था, जिसके अंतर्गत देश भर में 50 लाख उम्मीदवारों (पीएमकेवीवाई के तहत 19 लाख, पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत अब तक 27.5 लाख) को प्रशिक्षण दिया गया। पीएमकेवीवाई के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएमवीकेवाई के तहत राज्यों को 3,000 करोड़ रुप, से अधिक का आवंटन किया गया है और 2016-18 के बीच 20 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।