र्इद के दिन कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अंबानी की आेर से दिया गया नोटिस

राफेल मामले में गलत बयानबाजी करने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस डिफेन्स आैर रिलायंस ऐरोस्ट्रक्चर की ओर से एक नोटिस भेजा गया है।

नर्इ दिल्ली। लगता है कि यह र्इद कांग्रेस के लिए के कुछ नहीं जा रही है। जहां पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया। अब अंबानी परिवार के एक अहम सदस्य ने कांग्रेस के नेता को नोटिस भेज दिया। यह सदस्य आैर कोर्इ नहीं बल्कि अनिल अंबानी है। वास्तव में राफेल डील पर पिछले दो दिनों से चल रही बयानबाजी को लेकर अनिल अंबानी की कंपनियों की आेर से कांग्रेस प्रवक्ता को नोटिस भेजा गया है। जोकि प्रवक्ता ने रिसीव कर लिया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर अनिल अंबानी की आेर से किस तरह का नोटिस भेजा गया है…

इन कंपनियों ने भेजा कांग्रेस प्रवक्ता को नोटिस
राफेल मामले में गलत बयानबाजी करने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस डिफेन्स आैर रिलायंस ऐरोस्ट्रक्चर की ओर से एक नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में अनिल अंबानी की कंपनी ने कांग्रेस जयवीर शेरगिल को लीगल नोटिस भेजकर चुप होने की चेतावनी दी है। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता वही बोलें जिसका उनके पास सबूत हो। वर्ना कंपनी की आेर से उनपर बड़ी कार्रवार्इ की जाएगी।

राहुल को लिखा था दूसरा लेटर
इससे पहले रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और लेटर लिखा था। लेटर में लिखा गया का कि कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस को डील के बारे में गलत जानकारियां दी जा रही हैं। अंबानी ने राहुल गांधी को लेटर में लिखा था कि भारत जो 36 राफेल जेट विमान फ्रांस से खरीद रहा है, उन विमानों के एक रुपए मूल्य के एक भी कलपुर्जे का विनिर्माण उनके समूह द्वारा नहीं किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगया था कि सरकार ने इस सौदे में 'एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए' नियमों में बदलाव किया है।

कंपनी ने किया क्लीयर नहीं है सरकार के साथ अनुबंध
कंपनी ने अंबानी के पत्र के हवाले से कहा है कि रिलायंस को इस सौदे से जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा होने की बात की जा रही है वह कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रचारित कोरी कल्पना मात्र है। अंबानी का कहना है कि कंपनी ने भारत सरकार के साथ कोई अनुबंध नहीं किया है। पत्र में कहा गया है कि लड़ाकू जेट की आपूर्ति करने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने रिलायंस समूह से करार अनुबंध के तहत अपनी ऑफसेट अनिवार्यता को पूरा करने के लिए किया है।