भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए हर साल 25 हजार करोड़ देगी एलआईसी, 2024 तक 1.25 लाख करोड़ के फंडिंग का लक्ष्य

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट के लिए LIC से भी फंड जुटाएगा मंत्रालय। भारतमाला प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 5.35 लाख करोड़ से बढ़कर 8.41 लाख करोड़ रुपये हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने दी जानकारी।

नई दिल्ली। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ( infrastructure development ) में बढ़ते खर्च से निपटने के लिए सरकार ने एक खास तरह की फाइनेंसिंग तरीका ढूंढ निकाला है। इस खास तरकीब के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अगले पांच साल में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये की फंडिंग देगी।

राष्ट्रीय राजमर्ग एवं परिवहन ( Ministry of Road Transport and Highways ) मंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने इस संबंध में बीते शनिवार को जानकारी दी। भारतमाला प्रोजेक्ट ( Bahratmala Project ) को पूरा करने के लिए सरकार पर कुल 8.41 लाख करोड़ रुपये के खर्च का बोझ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सरकार देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग को जोडऩा चाहती है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय अलग-अलग माध्यमों से पूंजी जुटाने का प्रयास कर रही है।

हर साल 25 हजार करोड़ रुपये देगी एलआईसी

नितीन गडकरी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस संबंध में कहा, "एलआईसी एक साल में 25,000 करोड़ रुपये और पांच साल में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गई है। हम इस फंड का इस्तेमाल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे।" बता दें कि पिछले सप्ताह ही भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन आर कुमार ने नितीन गडकरी के साथ बैठक की थी। गडकरी ने कहा कि इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल भारतमाला प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट बढ़कर 8.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इन माध्यमों से भी पूंजी जुटाने का प्रयास

गौरतलब है कि शुरुआती दौर में भारतमाला प्रोजेक्ट की लागत कुल 5.35 लाख करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसे भूमि अधिग्रहण समेत अन्य खर्चों के बाद बढ़ा दिया गया था। इसके तहत पहले चरण में 34,800 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एनएचडीपी) को अपग्रेड किया जायेगा। गडकरी ने कहा कि भारतमाला प्रोग्राम को सेस, टोल राजस्व, मार्केट बॉरोइंग, निजी सेक्टर की भागीदारी, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, मसाला बॉण्ड व अन्य माध्यमों के जरिये फंड किया जायेगा। इस फंड को 30 सालों के लिए फंड किया जायेगा। शुरुआती प्लान के तहत इसपर ब्याज को हर 10 साल में रिवाइज किया जायेगा।

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