बताया जा रहा है कि सहकारिता कर्मचारी नेताओं तथा मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों संग भोपाल में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों की तरह ही वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओ के मुद्दे पर सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक इसके लिए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों एवं महासंघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक होगी। बैठक के बाद 45 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं देने के आदेश पारित किए जाएंगे।
सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के सोनू जायसवाल, मो.मारूफ, इसरार अहमद का इस संबंध में कहना है कि बेमियादी आंदोलन स्थगित करने से पूर्व यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो कटौती की गई है, उसके साफ्टवेयर की जांच की जाएगी। पीओएस मशीनों में कटौती की गई मात्रा का शीध्र ही आवंटन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उर्पाजन कार्य में भी कमीशन व पल्लेदारी की देय राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी। पिछले कमीशन व पल्लेदारी के भुगतान के आदेश भी जारी किए जाएंगे।
साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, ऋण मुक्ति, उर्पाजन, पीडीएस एवं सेवा पृथक किए गए कर्मचारी को सेवा में वापस लिए जाने के आदेश भी शीघ्र जारी किए जाएंगे। इन सभी बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद ही यह आंदोलन मंगलवार को खत्म कर दिया गया। महासंघ ने अपने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि सरकारी कर्मचारी की भांति ही वेतन व अन्य सुविधाओं के आदेश जारी कराने के लिए महासंघ वचनबद्ध है।