प्रदेश शासन ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना शुरू की है, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जांच तथा नि:शुल्क दवाइयां देने का प्रावधान है। मेडिकल में भर्ती रहने तक प्रसूता को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन डिस्चार्ज कार्ड पर लिखी दवाइयां परिजनों को बाहर से खरीदना पड़ता है।
