जबलपुर। न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। विधि जगत के इस सुप्रतिष्ठित सिद्धांत को हाईकोर्ट साकार रूप देने जा रहा है। सूबे की सभी जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार ने योजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू करने की बात कही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक साल के अंदर जिला अदालतों में क्या चल रहा है, यह पारदर्शी हो जाएगा।
