high court : यहां खुलेगी सबसे बड़ी ज्यूडीशियल एकेडमी, एमपी के इस शहर में होगा निर्माण

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा 2 नवंबर को करेंगे निर्माण कार्य का शुभारंभ

जबलपुर। प्रदेश में जल्द ही ज्यूडीशियल एकेडमी खुलने जा रही है। राज्य सरकार ने लंबी कवायद के बाद ज्यूडीशियल एकेडमी के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इसकी मंजूरी मिलते ही हाईकोर्ट ने एकेडमी की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। जमीन हस्तांरण के साथ ही भवन के निर्माण की तैयारियां पूरी कर ली गई है। खास बात ये है कि ज्यूडीशियल एकेडमी के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा आ रहे है। वे 2 सितंबर को शहर प्रवास के दौरान इस निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे।
जस्टिस लाहोटी का था प्रस्ताव
8 मई 2013 को सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर प्रवास पर आए थे। उस दौरान वे मप्र हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस केके लाहोटी से मुलाकात करने उनके निवास पर गए थे। मुलाक ात के दौरान जस्टिस लाहोटी ने सीएम चौहान से जबलपुर में ज्यूडीशियल एकेडमी खोलने की मांग की थी। सीएम ने इस पर सैद्धांतिक सहमति तत्काल प्रदान कर दी थी।
गधेरी में बनेगी एकेडमी
ज्यूडीशियल एकेडमी का निर्माण जबलपुर के गधेरी क्षेत्र में होगा। डुमना एयरपोर्ट के नजदीक स्थित गधेरी में ज्यूडीशियल एकेडमी के भव्य इमारत की डिजाइन तैयार की गई है। एकेडमी खुलने के साथ ही न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (जोट्री) के विस्तार का मार्ग भी खुल जाएगा।
50 एकड़ में होगा निर्माण
डुमना एयरपोर्ट के समीप गधेरी में 50 एकड़ जमीन पर ज्यूडीशियल एकेडमी बनेगी। इसकी 10 एकड़ जमीन पर जजों के बंगले बनेंगे। कलेक्टर महेशचंद्र चौधरी ने जानकारी दी कि गधेरी में ज्यूडीशियल एकेडमी व जजों के बंगले निर्माण के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को जमीन सौंप दी गई है।
मंगेली में बनना था
जस्टिस लाहोटी ने ज्यूडीशियल एकेडमी के लिए मंगेली के समीप ५० एकड़ जगह सुझाई थी। इस आवंटन को स्वीकृति भी लगभग मिल ही गई थी। लेकिन जस्टिस लाहोटी के रिटायर होते ही योजना की प्रगति ठप हो गई।
दोबारा शुरू हुई कवायद
ज्यूडीशियल एकेडमी की योजना पर २०१६ में हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल मनोहर ममतानी ने एक बार फिर रुचि दर्शाई। इस बार प्रशासन ने मंगेली की जमीन को अनुपयुक्त पाते हुए गधेरी की उक्त जमीन प्रस्तावित की थी। निरीक्षण के बाद इस जगह को एकेडमी निर्माण के लिहाज से उपयुक्त पाते हुए हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी थी।
ये होगा लाभ
न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (जोट्री) का होगा विस्तार
न्यायिक अधिकारियों के आदर्श प्रशिक्षण केंद्र के रूप में होगा विकसित
पुलिस, इंटेलीजेंस, वन, आबकारी अधिकारी, पैरालीगल वालंटियर, विवेचकों को भी प्रशिक्षण मिल सकेगा।
एक ही परिसर में कानून की शिक्षा से लेकर विधिक प्रशिक्षण तक उपलब्ध होगा।
न्यायिक अधिकारियों के आवास सुरक्षित रहेंगे।