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धारा 370, अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करना से लेकर तीन तलाक को खत्म करना या वर्तमान में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना हो, ये सभी निर्णय हमने अपने वादे के अनुसार कि ए है। उन्होंने कहा कि अगर देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर नहीं होता तो नागरिकता संशोधन अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 1950 में नेहरू- लियाकत समझौते में दोनों राष्ट्रों भारत व पाकिस्तान ने यह वादा किया था कि वे अपने-अपने देश मे अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत में तो अल्पसंख्यक की संख्या बढ़ी। इसके उलट पाकिस्तान, अफ गानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या घटती गई, जिसके कारण इन देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया है।बैठक को संभागीय संगठन मंत्री शैलेन्द्र बरुआ ने भी संबोधित किया। बैठक में ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री सुभाष तिवारी रानूए पूर्व विधायक नरेंद्र त्रिपाठी शामिल हुए। गृहमंत्री शाह के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी के सभी मोर्चा, प्रकोष्ठ प्रमुख की बैठक आयोजित हुईं। जिनमें पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।
Published on:
05 Jan 2020 01:32 pm
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