जयपुर
उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ गुना बढ़ाए जाने के बाद किसान दूध और सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उपज के साथ दूध और सब्जी किसान की आमदनी का मुख्य साधन है। ऐसे में सरकार को दूध और सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए। ताकि किसान को इसकी सही कीमत मिल सके। यह बात आज खेत बचाओ, किसान बचाओ यात्रा के 21 वें दिन बुधवार को जिले की शाहपुरा तहसील के लोचू का बास गांव में हुई सभा में किसानों ने कही। यात्रा के संयोजक डॉ नगेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि किसान बिजली का बिल हर महीने आने पर भी नाराजगी जता रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी उपज तीन से चार महीने में तैयार होने पर ही इसे बेचने पर उनकी आमदनी होती है। जबकि बिजली का बिल अब दो की जगह एक महीने में ही आने लगा है। इससे किसानों को परेशानी होती है। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर संगठित होकर आंदोलन करने की बात भी कही है।
वहीं,जयपुर और दौसा से जुड़े किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। जयपुर जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ यानि जयपुर डेयरी की आमसभा बुधवार को बिड़ला सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान वर्ष 2018—19 के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इसमें से 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के भुगतान के लिए किया गया है। इससे जयपुर और दौसा की दूध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को फायदा होगा।