राजस्थान के इन 17 जिलों के गठन की अधिसूचना पूर्ववर्ती सरकार के समय 5 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने 31 मार्च 24 तक इन कमेटियों के कामकाज व राजस्व से संबंधित जिम्मेदारी पुराने मूल जिलों के पास ही रखने का निर्णय किया था। यह व्यवस्था एक सितम्बर 23 से लागू की गई, जिसके अंतर्गत नए जिलों से आए राजस्व व उनके खर्चों से संबंधित विवरण पुराने मूल जिलों को अलग से रखने के निर्देश दिए गए हैं।