सिविल लाइंस आरओबी बनाने की कवायद शुरू

सिविल लाइंस फाटक पर आरओबी (Civil Lines ROB) बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जेडीए इस आरओबी का कंसलटेंसी कार्य (Consultancy work) करवाएगा। जेडीए में बुधवार को हुई कार्यकारी समिति की बैठक (Executive committee meeting) में कंसलटेंसी कार्य का अनुमोदन किया गया। बैठक की एजेण्डा सूची में 36 प्रकरण शामिल किए गए, जिनमें 11 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया।

सिविल लाइंस आरओबी बनाने की कवायद शुरू
— जेडीए कराएगा सिविल लाइंस आरओबी का कंसलटेंसी कार्य
— जेडीए में हुई कार्यकारी समिति की बैठक

जयपुर। सिविल लाइंस फाटक पर आरओबी (Civil Lines ROB) बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जेडीए इस आरओबी का कंसलटेंसी कार्य (Consultancy work) करवाएगा। जेडीए में बुधवार को हुई कार्यकारी समिति की बैठक (Executive committee meeting) में कंसलटेंसी कार्य का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही बैठक में जेडीए में विभिन्न केटेगिरी में अस्थाई रूप से पंजीकृत फर्म की वैधता तिथि बढाने के प्रकरण का भी अनुमोदन किया गया। बैठक की एजेण्डा सूची में 36 प्रकरण शामिल किए गए, जिनमें 11 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। इसमें भू-उपयोग परिवर्तन से जुडे करीब 9 प्रकरणों को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में भेजने का निर्णय लिया गया।
जेडीए आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि कार्यकारी समिति की बैठक में 36 प्रकरण रखे गए, इनमें 11 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के अलावा वाणिज्यिक पर्यटन इकाई होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन, आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन, आवासीय से पेट्रोल पंप प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में भेजे जाने का निर्णय लिया गया। वहीं नजराना राशि जमा में दो वर्ष से अधिक विलम्ब के प्रकरणों को ब्याज एवं पेनल्टी लेकर आवंटन बहाल करने के लिए सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। जेडीए आयुक्त ने बताया कि जेडीए में विभिन्न केटेगिरी में अस्थाई रूप से पंजीकृत फर्म की वैधता तिथि बढाने और सिविल लाइन आरओबी के कंसलटेंसी कार्य के प्रकरण का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा बैठक में कार्मिकों के सेवा संबंधित प्रकरणों पर भी विचार-विमर्ष किया गया।