अशोक गहलोत कैबिनेट के इस फैसले से राजस्थान के 8 लाख लोगों के होने जा रहा है फायदा

प्रशासन शहरों के संग अभियान में आ रही एक बड़ी बाधा को सरकार ने दूर कर दिया है। अब कॉलोनियों के नियम की कट ऑफ 17 जून 99 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। इस निर्णय से 7 से 8 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा।

कैबिनेट में किए गए इस फैसले से प्रदेश भर में साढ़े 3 से 4 हजार कॉलोनियों को राहत मिलेगी। अकेले जयपुर में इस आदेश से करीब ढाई हजार कॉलोनियों के नियमन का रास्ता साफ हुआ है। इससे जयपुर में निवास करने वाले पांच लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही यूडीएच और एलएसजी की बैठक में अधिकारियों ने कट ऑफ डेट बढ़ाने की बात रखी थी। इसके बाद यूडीएच मंत्री ने कैबिनेट से मामला मंजूर कराने की बात कही थी। अभी तक प्रशासन शहनों के संग अभियान को रफ्तार नहीं मिल पाई है। सवा दो लाख के आसपास ही पट्टे जारी हो पाए हैं। अभी तक शिविर भी बंद पड़े हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही शिविर शुरू करके लोगों को पट्टा देने का काम शुरू किया जाएगा।

यूं मिलेगा फायदा

मौजूदा कट ऑफ डेट की बाद बसी कॉलोनियों के लिए नियम है कि भूखंड व सुविधा क्षेत्र में अनुपात 60:40 होगा। जून 99 से 31 दिसंबर 2021 तक है ऐसी कई कॉलोनियां जिनमें 60 फ़ीसदी से अधिक क्षेत्र में भूखंड सृजित किए जा चुके है। इस नियम की वजह से उनका नियमन नहीं हो पा रहा था। कट ऑफ डेट बढ़ाने से इन कॉलोनियों में भूखंड व सुविधा क्षेत्र में अनुपात 70:30 हो गया है। ऐसे में इन कॉलोनियों का बिना तकनीकी समस्या के नियमन हो सकेगा।