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राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटीलेटर पर, अपराधियों के बढ़ते हौसले के लिए शासन जिम्मेदार – बेनीवाल

आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी टि्वटर हैंडल पर भरतपुर सांसद रंजीता कोली व अन्य आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, पुलिस थानों में दुष्कर्म सहित कई दर्जन घटनाओं ने राजस्थान को झकझोर कर रख दिया।

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जयपुर

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Umesh Sharma

May 29, 2021

राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटीलेटर पर, अपराधियों के बढ़ते हौसले के लिए शासन जिम्मेदार - बेनीवाल

राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटीलेटर पर, अपराधियों के बढ़ते हौसले के लिए शासन जिम्मेदार - बेनीवाल

जयपुर।

आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी टि्वटर हैंडल पर भरतपुर सांसद रंजीता कोली व अन्य आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, पुलिस थानों में दुष्कर्म, राजधानी में एम्बुलेंस में दुष्कर्म व भरतपुर में सरे आम हत्या करके वीडियो वायरल करने सहित कई दर्जन घटनाओं ने राजस्थान को झकझोर करके रख दिया। आम जन से लेकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजस्थान की कानून व्यवस्था व इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से पंगु बनकर रह गई और कानून का इकबाल खत्म सा हो गया है।

बेनीवाल ने कहा कि सरकार कुम्भकर्णी नींद में है और राज्य का गृह मंत्रालय नाकाम नजर रहा है। सीएम गहलोत को बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है उस भरोसे को कायम रखने सरकार विफल साबित हुई। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में विगत 2 वर्षों में भाजपा सत्ताधारी दल की नाकामी व बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई और घरों में बैठकर केवल बयानबाजी करके समय निकाल रहे है।

बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा गंभीर आपराधिक घटनाओं पर संज्ञान लेकर एक वक्तव्य जनता के समक्ष देना चाहिए क्योंकि गृह मंत्रालय का जिम्मा भी उनके पास है। कई आपराधिक घटनाओं में न्याय नहीं मिलने से पीड़ित पक्ष गलत राह अपना लेता है, इसलिए गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के प्रकरणों को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाकर त्वरित दिलाया जाए।

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