आवासीय विद्यालयों और छात्रावास-अब 15 दिसंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन

राज्य मेंDepartment of Social Justice and Empowerment की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों, राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के छात्रावासों और महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में वर्ष 2021-22 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है।

आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई
अब 15 दिसंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन
जयपुर। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित Residential schools, government/aided/PPP mode hostels and college level girls hostels में वर्ष 2021-22 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों और राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के विद्यालय स्तरीय छात्रावासों और महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में वर्ष 2021-22 में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 15 दिसम्बर तक किए जा सकेंगे। पूर्व में आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के विद्यालय स्तरीय छात्रावासों और महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर रखी गई थी। प्रवेश के लिए दसवीं सूची 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। आवेदन से संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कल
शासन सचिवालय में होगा राज्य स्तरीय समारोह
जयपुर। विशेष योग्यजन विभाग की ओर से शुक्रवार को अन्तरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकराम जूली होंगे। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, शिक्षामंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, और सामाजिक और न्यास अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान सुबह 11.15 बजे विशेष योग्यजन को स्कूटी वितरण किया जाएगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में विभिन्न विभागों की ओर से विशेष योग्यजन के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया जाएगा साथ ही विशेष योग्यजन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाएं भी नि:शक्तता पर आधारित कार्य योजना प्रस्तुत करेंगी।