18 फ़रवरी 2026,
बुधवार
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Rajasthan News: राजधानी जयपुर के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में बीते साल 2024 में शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए। इन प्रोजेक्ट की गति इतनी धीमी हो गई कि इनमें से कुछ के तो वर्ष 2025 में भी शुरू होने में संशय है। अब इन मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है।
राजस्थान पत्रिका की खबर को शेयर करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान मैं बार-बार जनता से आगाह करता था कि बार-बार हमारी सरकार बदलकर भाजपा की सरकार बनाने से क्या-क्या नुकसान होते हैं। भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है।
अशोक गहलोत ने कहा कि हम पांच साल तक प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर आते हैं और भाजपा इसे रोकने में लग जाती है। ऐसे काम रोकने से जनता को मिलने वाली सुविधाएं रुक जाती हैं एवं प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जाती है। राज्य सरकार को जनता के कामों को राजनीतिक चश्मे से देखकर अटकाने की बजाय जनहित में जल्द से जल्द पूरा कर जनता को समर्पित करना चाहिए।
बता दें, जयपुर राजधानी के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में बीते साल 2024 में शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए। इन प्रोजेक्ट की गति इतनी धीमी हो गई कि इनमें से कुछ के तो वर्ष 2025 में भी शुरू होने में संशय है। सवाईमानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे देश के सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़े आइपीडी टावर का पहला चरण 2023 में ही शुरू करने का दावा किया गया था।
लेकिन इसमें देरी की इंतहा इतनी हुई कि अब भी पहला चरण शुरू होने के कोई संकेत नहीं है। यही हाल पुरानी इमरजेंसी के है। पास तैयार कार्डियक सेंटर का है। दिल के रोगियों का इलाज एक ही छत के नीचे करने के लिए बनाए गए इस सेंटर को बीते साल शुरू करने का दावा ही किया जा रहा। लेकिन अभी तक भी यह शुरू नहीं हो पाया है।
वहीं, फसल बीमा योजना के लिए बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल बीमा कंपनियों के जेब भरने की योजना बनकर रह गई है। किसान लगातार शिकायत करने आते हैं कि 2-3 साल पुराने फसल खराबे के क्लेम नहीं मिल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इसके संबंध में निवेदन किया था। सरकार को ऐसी मनमानी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर किसानों को उनका क्लेम दिलवाना चाहिए।
