जी-20 से लेकर विधायिका-न्यायपालिका संबंधों पर होगा में मंथन-ओम बिरला

पीठासीन आधिकारियों का सम्मेलन

जयपुर।

राज्य विधान सभा में बुधवार से देश की विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरु होने जा रहा है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हो रहे इस आयोजन का उद्घाटन उप राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ करेंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विधान सभा तथा विधान परिषदों के अध्यक्ष जी-20 से लेकर विधायिका और न्याय पालिका के सामंजस्य पूर्ण संबंधों पर मंथन करेंगे।

इससे पूर्व मंगलवार शाम को लोकसभा अध्यक्ष बिरला की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक में सम्मेलन की कार्यसूची को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि सम्मेलन के दौरान जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व तथा उसमें विधान मंडलों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हो। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत संपूर्ण विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए आदर्श है। संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए सभी देश भारत की ओर देखते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि अगले एक वर्ष में भारत जी-20 के देशों के साथ दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र सशक्तिकरण की दिशा में अहम प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाए।

बदलते परिप्रेक्ष्य में विधानमंडलों की भूमिका पर भी चर्चा होगी

संसद और विधानसभाओं को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने को लेकर भी सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के दौरान चर्चा होगी। जनता की समस्याओं का समाधान तब ही हो सकता है, जब विधायिका और कार्यपालिका आमजन के प्रति अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। इसके लिए बदलते परिपेक्ष्य में विधानमंडल किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, इस पर भी विधानसभा और विधान मंडलों के अध्यक्ष संवाद करेंगे।

विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर भी मंथन होगा

ओम बिरला ने बताया कि संविधान ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र और उनके अधिकार को परिभाषित किया है। यह तीनों अंग संविधान की भावना के अनुरूप समन्वय और सामंजस्य से कार्य करें, यह बहुत आवश्यक है। सम्मेलन के दौरान एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप से बचते हुए आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी मंथन किया जाएगा।

एक डिजिटल प्लेटफार्म पर आएंगे सभी विधानमंडल

सम्मेलन के दौरान देश के सभी विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श होगा। सभी विधानमंडलों के डिजिटल संसद प्लेटफार्म पर आने के बाद देश भर के विधायी निकायों में किए जा रहे नवाचारों तथा सूचनाओं व जानकारियों का त्वरित व सुलभ आदान-प्रदान हो सकेगा।