लोकायुक्त सचिवालय में 11 नवीन पदों का सृजन, गहलोत ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकायुक्त सचिवालय में 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित पदों में अनुभागाधिकारी का 1, सहायक सचिव के 2, सहायक अनुभागाधिकारी के 4 एवं लिपिक ग्रेड-। के 4 पद (कुल 11 पद) शामिल हैं। साथ ही गहलोत ने लोकायुक्त सचिवालय में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की कैडर स्ट्रेन्थ को पुनर्निधारित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

गहलोत की इस मंजूरी से एक ओर जहां लोकायुक्त सचिवालय में आमजन की लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचरण एवं पद दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कर राहत पहुंचाई जा सकेगी। वहीं, लोकायुक्त सचिवालय में मंत्रालयिक सेवा के विभिन्न कैडरों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए राशि बढ़ाई-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए राज्य सरकार की ओर से देय सहायता राशि की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य में नए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिलेगा वहीं वर्तमान में संचालित संयंत्रों का बेहतर रख-रखाव हो सकेगा। इससे विभिन्न उद्योगों से उत्सृजित होने वाले अपशिष्ट का उपचार हो सकेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी एवं साथ ही इन अपशिष्ट से आमजन के स्वास्थ पर प्रतिकुल प्रभाव से बचाव भी हो सकेगा।