केंद्र के बाद गहलोत सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता

गहलोत सरकार ने भी प्रदेश के प्रदेश के करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और लगभग 3 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है

जयपुर। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार ने भी प्रदेश के प्रदेश के करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और लगभग 3 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला गहलोत सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय किया है।

1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी , कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने के लिए इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी बुधवार को ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया था।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कोविड जैसी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर बड़ी राहत प्रदान की है। दऱअसल महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।