14 अक्टूबर 2026,
बुधवार
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सरकार ने बढ़ाया गेहूं का MSP रेट (Photo-IANS)
MSP: जयपुर. रा:जस्थान सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सबसे अधिक भुगतान सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के फैसले के बाद अब किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे, जो देश में सबसे अधिक है।
इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध हो।
मुख्य सचिव ने भारतीय खाद्य निगम (FCI), राजफेड, तिलम संघ, नेफेड, एनसीसीएफ और आरएसएफसीएससी जैसी खरीद एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गेहूं की आवक शुरू होने वाली है, ऐसे में समय पर तुलाई और खरीद कार्य शुरू किया जाए।
उन्होंने आधार आधारित भुगतान प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों के खाते में समय पर राशि पहुंचे, इसके लिए बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रखी जाए। साथ ही खरीद केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
इस बार राज्य में खरीद केंद्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष 327 केंद्रों की तुलना में इस वर्ष 44 प्रतिशत बढ़ाकर 471 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए पोर्टल के माध्यम से टाइम स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसल कटाई के समय ही बिक्री का स्लॉट तय कर सकते हैं।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से गेहूं की अवैध आवक को रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि राज्य के किसानों को ही बोनस का लाभ मिल सके।
केंद्र सरकार का MSP: 2585 रु/क्विंटल
राज्य सरकार का बोनस: 150 रु/क्विंटल
कुल भुगतान: 2735 रु/क्विंटल
राजस्थान बना देश में सबसे ज्यादा भुगतान करने वाला राज्य
कुल खरीद केंद्र: 471 (44% वृद्धि)
स्लॉट बुकिंग सुविधा: ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध
आधार आधारित भुगतान: सीधे खाते में राशि
बॉर्डर पर निगरानी: बाहरी गेहूं की एंट्री पर रोक
