सरकार ने घोषित की फ्लैगशिप योजनाएं, जानिए किन योजनाओं को किया शामिल

राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के ( weaker sections of the society ) सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अपनी 19 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं ( flagship schemes ) के रूप में घोषित किया है।

जयपुर
Rajasthan Government flagship schemes : राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के ( weaker sections of the society ) सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अपनी 19 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं ( flagship schemes ) के रूप में घोषित किया है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, समाज के कमजोर समूहों इत्यादि पर राज्य की प्राथमिकताओं मददेनजर रखते हुए शुक्रवार को फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा की है।

आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि फ्लैगशिप योजनाओं में शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, एक रुपए किलो गेहूँ, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्यादान /हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को शामिल किया गया है। इनके साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 मुख्यमंत्री स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई एक्ट- स्व प्रमाणीकरण, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (आरआईपीएस) 2019, जन-सूचना पोर्टल एवं जन आधार योजना को भी पलैगशिप योजनाओं में शामिल किया है।

कलेक्टर स्तर पर होगी मॉनिटरिंग
प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि फ्लैगशिप योजनाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक स्तर पर सुधार लाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विकास व्यापक रूप से फैले ताकि आय और रोजगार के मामले में इसका लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सके।
पलैगशिप कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा फंड आवंटित किया जाता है इसलिए फंड की कमी नहीं के कारण कार्यक्रम और इसके उद्देश्य प्रभावित नहीं होते है। इन फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग संबंधित विभागों के साथ-साथ जिले के प्रभारी मंत्रियों, सचिवों एवं संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर की जाएगी।