गुर्जर आरक्षण को लेकर आया बड़ा अपडेट, मंत्रिमंडलीय समिति की पहली बैठक संपन्न

अति पिछड़ा वर्ग व गुर्जर समाज की ओर से उठाई जा रही विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडलीय समिति की पहली बैठक हुई। इस दौरान राज्य सरकार एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुए समझौतों की समीक्षा की गई।

इस संबंध में संबंधित विभागों से 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई, वहीं आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाने पर भी सहमति बन गई।

बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े मुकदमों के निस्तारण, रोस्टर, भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकपा नियुक्ति, देवनारायण योजना की प्रगति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत व गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत सहित अन्य अधिकारियों से इस मामले से सबन्धित विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी ली।