हाईकोर्ट ने अनियमित तरीके से एमबीबीएस में प्रवेश से संबंधित 9 याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना उनका प्रवेश निरस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार परीक्षाओं में सामूहिक नकल और चीटिंग के मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना बाध्यकारी नहीं है।