Jaipur News: मोदी सरकार के बजट में जयपुर की बल्ले-बल्ले, मिली ये बड़ी सौगातें

Budget 2024: मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में जयपुर को कई बड़ी सौगातें दी गई है। जिससे राजधानी को काफी फायदा होने वाला है।

Budget 2024 in Jaipur: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया। मोदी 3.0 कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में जयपुर को कई सौगातें दी गई है। हालांकि यह घोषणाएं प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गई। लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में कई परियोजनाएं को हरी झंडी दिखाई है। जिससे राजधानी जयपुर को काफी फायदा होने वाला है।

जल परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

बजट में राज्य सरकार और बहुपक्षीय विकास बैंकों (विदेशी बैंकों) की साझेदारी से जल प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इससे जयपुर की पेयजल से वंचित 500 से अधिक आबादी क्षेत्रों को पेयजल से जोड़ा जा सकेगा। परकोटे की बची हुई चौकड़ियों में दूषित पेयजल से निजात दिलाने के साथ वर्तमान जरूरत के अनुसार लोगों को पेयजल उपलब्ध करने के लिए नई पाइप लाइन डाली जा सकेगी।

वहीं बीसलपुर से जयपुर तक पानी लाने के लिए दूसरी पाइप लाइन भी डाली जा सकेगी। रामगढ़ बांध में पानी लाने का रास्ता भी सुगम हो गया है। बांध में एशियाड की नौकायन प्रतियोगिता भी हुई थी। परियोजनाओं की डीपीआर तैयार होने के बाद वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

सोना-चांदी पर सीमा शुल्क घटाया

बजट में जयपुर के लिए सीधे तौर पर तो कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन सोना-चांदी में सीमा शुल्क कम करने से जयपुर के व्यापार को जरूर पंख लगेंगे। सोना-चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी कर दिया है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर बार पर सीमा शुल्क 15 फीसदी से छह फीसदी किया गया है।

वहीं, गोल्ड और सिल्वर डोर पर भी इसे 14.35 से घटाकर 5.35 फीसदी किया गया है। इस फैसले से व्यापारियों को आगामी सावों में करीब 25 फीसदी व्यापार बढ़ने की उम्मीद है।

सुगम होगा यातायात

केंद्र के बजट में आवागमन उन्मुखी विकास योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे राजधानी की मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस योजना के तहत जयपुर मेट्रो से लेकर सिटी बस सेवा का भी विस्तार हो सकेगा। सीधे तौर पर मेट्रो के विस्तार की बात बजट में नहीं कही गई है।

पहले ही केंद्र आगामी प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार का साथ देने की बात कह चुका है। शहर के आस-पास रहने वाले लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग कर सकेंगे। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषक रणनीति के साथ योजनाएं तैयार की जाएंगी।