कार्रवाई का आलम ये: एक फोन से वापस लौटा जेडीए का दस्ता, जिम्मेदार अधिकारियों के अलग-अलग बयान

जेडीए की प्रवर्तन शाखा में अधिकारियों की फौज है। इसके बाद भी अवैध निर्माण करने वालों से लेकर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों की मौज है। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 और 13 के दो-दो हिस्से कर दिए। इसके बाद भी हालातों में कोई सुधार नहीं है। स्थिति यह है कि एक फोन पर जेडीए का दस्ता उल्टे पांव लौट आता है। सिरसी रोड पर शुक्रवार को ऐसा ही वाकया हुआ। मुख्य नियंत्रक का कहना है कि फाइल पर आदेश नहीं हुए और प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) ने कहा कि पूरा जाप्ता नहीं आया था।

सर्वाधिक दस्ता, फिर भी फेल
प्रवर्तन शाखा में मुख्य नियंत्रक के अलावा पांच उप नियंत्रक के अलावा 17 ईओ जेडीए में तैनात हैं। पिछले चार वर्ष को देखें तो इतनी संख्या कभी नहीं रही। पिछले डेढ़ वर्ष की बात करें तो सात से आठ ईओ ही प्रवर्तन शाखा में थे। उप नियंत्रक भी दो-तीन ही रहे।

रातों रात बन गईं आठ अवैध दुकानें
जोन-12 के सिरसी रोड पर कोर्ट स्टे होने के बाद भी बीते दिनों रातों रात अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया। शिकायतकर्ता ने जेडीसी जोगाराम और मुख्य नियंत्रक धर्मेंद्र यादव से शिकायत की। जबकि, प्रवर्तन शाखा की ओर से 20 अक्टूबर को निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किया था।

शुक्रवार को प्रवर्तन दस्ता कार्रवाई के लिए पहुंचा तो एक फोन की वजह से न सिर्फ कार्रवाई रुकी, बल्कि दस्ता भी वापस लौट आया। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे एक कांग्रेस उम्मीदवार के फोन की वजह से कार्रवाई टल गई।

ईओ आरपी सिंह से सवाल-जवाब
सवाल: सिरसी रोड पर अवैध दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
जवाब: पूरा जाप्ता न आने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। बीच से ही टीम लौट आई थी।

सवाल: अब कार्रवाई कब होगी?
-बिना जवाब दिए ही फोन काट दिया और फिर फोन नहीं उठाया।


आदेश नहीं हुए
अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए जेडीसी के फाइल पर आदेश होते हैं। वो नहीं हुए थे। दस्ता तो कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन जब उनको जानकारी हुई तो वापस आ गया।
-धर्मेंद्र यादव, मुख्य नियंत्रक, प्रवर्तन शाखा