एमबीसी आरक्षण पर रार:विजय बैसला के आरोपों पर विधायक इंद्राज गुर्जर का पलटवार, कहा- समाज के हक में आवाज उठाता रहूंगा

-एमबीसी आरक्षण के समझौते के तहत रीट भर्ती 2018 के शेष 372 पदों पर एमबीसी युवाओं को नियुक्ति देने की मांग, विधायक इंद्राज गुर्जर ने मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र, इंद्राज गुर्जर के के पत्र पर विजय बैंसला ने उठाए सवाल

जयपुर। एमबीसी आरक्षण के तहत रीट भर्ती 2018 के शेष 372 पदों पर एमबीसी युवाओं को नियुक्ति देने की मांग को लेकर जहां कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था तो वहीं इस पत्र पर अब गुर्जर नेता विजय बैंसला ने सवाल खड़े कर दिए थे, जिस पर अब विधायक इंद्राज गुर्जर में विजय बैंसला पर पलटवार किया है।

कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने विजय बैंसला का पलटवार करते हुए कहा कि सरकार से समझौता आपने किया, उस समय समाज के विधायकों को समझौता समिति में नहीं बुलाते और जब युवा आपसे समझौता लागू करने के बाद करते हैं तो आप उनको समाज के विधायकों के पास जाने के लिए बोलते हो, यह दोहरी बात नहीं चलेगी, मैं हमेशा समाज के हक मैं आवाज उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा।विराट नगर से कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का करीबी माना जाता है।

विजय बैंसला ने ये उठाए सवाल
वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख विजय बैंसला विजय ने विधायक इंद्राज गुर्जर की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सरकार भी आपकी और समझौता भी सरकार का, चिट्ठी भी आपकी और समाज भी आपका, हैरत की बात यह है कि सरकार को सरकार के लिए चिट्ठी लिखने पड़ रही है, स्तब्ध हूं कि सरकार खुद ही चिट्ठी भी लिखे और खुद ही बांचे भी, उम्मीद है केवल चिट्ठी ही नहीं आप नौकरी भी दिलाएंगे।

चिट्ठी में यह लिखा था इंद्राज गुर्जर ने
कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर में मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में लिखा कि खेल मंत्री अशोक चांदना, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के बीच दिसंबर 2022 में एमबीसी भर्तियों के संबंध में हाई पावर कमेटी गठित की गई थी, जिसमें प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 के 372 पदों पर नियुक्ति देने का समझौता हुआ था इसकी पालना अभी तक नहीं हुई है।

इंद्राज गुर्जर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मंत्री अशोक चांदना और रघु शर्मा की ओर से 31 अक्टूबर 2020 को संघर्ष समिति व सरकार के मध्य समझौता हुआ था जिसमें प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 के शेष 4% 372 पद सृजित हुए हैं। वो भी 7 दिनों में नियुक्ति देने का समझौता हुआ था, उस समझौते की भी पालना अभी तक नहीं हुई है। इसलिए दोनों समझौतों को ध्यान में रखते हुए रीट भर्ती 2018 के (4%) 372 पदों पर एमबीसी युवाओं को नियुक्ति दी जाए।

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