सत्र खत्म होते ही विधायक हो जाएंगे फ्री, प्रदेश में अब आएगी तबादलों में तेजी

राज्य विधानसभा का सत्र आज खत्म हो रहा है और अब प्रदेश में विभिन्न विभागों के तबादलों में तेजी आएगी।ashok gehlot

जयपुर। राज्य विधानसभा का सत्र आज खत्म हो रहा है और अब प्रदेश में विभिन्न विभागों के तबादलों में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने तबादले करने की छूट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था। माना जा रहा हैं कि अब तेजी से इसको लेकर काम होगा।

विधायक हो जाएंगे फ्री, अब देंगे डिजायर— विधानसभा सत्र के खत्म होते ही विधायक फ्री हो जाएंगे और वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की डिजायर लेकर मंत्रियों के पास जाएंगे और तबादले करने को कहेंगे। वैसे विभागों में अभी भी तबादला सूचियां निकल रही है। अब माना जा रहा तबादलों की सूचियों में तेजी आएगी और बंपर तबादले कर दिए जाएंगे।

विधायकों ने बढ़वाई थी तबादलों की अवधि—
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों के दबाव को देखते हुए प्रदेश में तबादलों पर दी गई छूट की सीमा को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया था। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है ऐसे में वे अपने विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ अन्य मुद्दे उठाने में व्यस्त है, साथ ही कार्यकर्ताओं और अन्य आमजन से भी नहीं मिल पा रहे है। ऐसे में सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि इस अवधि को और 15 दिन बढ़ा दिया जाए। इसके बाद 30 सितंबर तक तबादलों की तारीख बढ़ाने का आदेश प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने जारी कर दिया।

पहले भी एक माह बढ़ी थी अवधि— राज्य सरकार की ओर से इससे पहले 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों पर रोक हटाई गई थी। इसके बादएक महीने का समय बढ़ाते हुए इसे 15 सितंबर तक कर दिया गया था लेकिन अब इसमें 15 दिन और बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि पहले 15 सितंबर तक तबादलों की तारीख नजदीक आने के साथ ही मंत्रियों-विधायकों के घरों पर तबादला कराने वालों की भीड़ जुटने लगी थी, लेकिन इन्हें समय नहीं मिल पा रहा था।

कर्मचारियों से मांगे थे ऑनलाइन आवेदन—
राज्य सरकार ने 14 जुलाई को तबादलों पर बैन हटाते हुए कर्मचारी अधिकारियों को कोविड-19 की पालना के भी निर्देश दिए थे। साथ ही ये भी निर्देश भी दिए गए थे कि तबादलों के लिए आवेदन का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए कोई भी आवेदक कार्यालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और ना ही विभाग कोई कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। वैसे इसके बावजूद कर्मचारी अपने स्तर पर सीधे भी मंत्रियों के घरों पर जा रहे है।