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जयपुर। जयपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मरम्मत कराई गई सड़कों की ऑडिट जिला प्रशासन करेगा। इस मामले में सोमवार जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने आदेश भी जारी किए हैं।
कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में यादव ने जेडीए और नगर निगम को भी सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में यादव ने कहा कि जिले में हर व्यक्ति को उसकी सड़क की हालत और उसमें हुए सुधार कार्य को जानने का पूरा हक है ताकि विसंगति मिलने पर वह शिकायत दर्ज करा सके।
होना तो यह चाहिए कि हर किलोमीटर नंबर के साथ सड़कों की मरम्मत की स्थिति आमजन को पता रहती। बार-बार कहने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की ओर से जिले की पेचवर्क एवं मरम्मत कराई गई सड़कों की सूची अब तक वेबसाइट पर नहीं डाली गई है।
इसलिए यह तय किया गया है कि मरम्मत की गई सड़कों की जिले के रेवेन्यू तंत्र से ऑडिट करा ली जाए। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने शहर की कचरा प्रबंधन व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर जिम्मेदार फर्म कचरा नहीं उठवाती है तो उस पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए और अगर संविदा शर्त में इसका प्रावधान नहीं है तो उसका कांट्रेक्ट निरस्त किया जाना चाहिए।
जिला कलेक्टर यादव ने चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को डेंगू पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू का कोई भी मामला सामने आते ही दोनों विभाग हर दिन डेटा का आदान-प्रदान करें और इसकी रोकथाम के लिए तुंरत एंटी लार्वा और सर्वे जैसे काम करे।
जयपुर जिले ने 33वें नंबर से चौथे नंबर पर लगाई छलांग
जयपुर जिले ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शों को कम्प्यूटराइज्ड करने के मामले में पिछले चार माह में बेहतर काम करते हुए 33वीं रेंकिंग से बढ़कर इस माह राज्य स्तर पर चौथी रेंक हासिल की है। जहां जिले में अप्रेल 2018 तक केवल चौमूं तहसील ही ऑनलाइन अधिसूचित थी लेकिन आज जिले की कुल 16 तहसीलों में से 11 ऑनलाइन अधिसूचित हो चुकी हैं।
जयपुर, जमवारामगढ एवं बस्सी को इसी सप्ताह ऑनलाइन अधिसूचित करवा लिया जाएगा एवं शेष दो तहसीलें भी इसी माह ऑनलाइन अधिसूचित होंगी। इस प्रकार इसी माह जिले की सभी तहसीलें ऑनलाइन अधिसूचित हो जाएंगी।
Published on:
11 Nov 2019 07:56 pm
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