Rajasthan Assembly Election 2023: ओबीसी आरक्षण पर विवाद, केंद्रीय मंत्री के बयान से गर्माई सियासत

Rajasthan Assembly Election 2023: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ताजा बयान ने राजस्थान की सियासत को फिर गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों के कारण कई लोगों को ओबीसी आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है। यादव ने अपने ट्विटर पर भी मामले का वीडियो जारी किया है।

Rajasthan Assembly Election 2023: जयपुर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ताजा बयान ने राजस्थान की सियासत को फिर गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों के कारण कई लोगों को ओबीसी आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है। यादव ने अपने ट्विटर पर भी मामले का वीडियो जारी किया है। यादव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आठ जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली में ओबीसी आरक्षण शून्य है। केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इस बारे में सीएम अशोक गहलोत को सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है। खासकर सिरोही में देवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां इस तरह की शिकायतें आ रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में ओबीसी कमीशन ने राजस्थान की मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। जिसमें यह कहा कि ओबीसी के क्रीमिलेयर की आय की गणना है, उसमें कृषि आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई अशोक गहलोत की सरकार में चल रही है। इस आय की गणना से हजारों हजार छात्र ओबीसी में अपने अधिकार से वंचित हैं, जिसकी दोषी राजस्थान सरकार है। उन्होंने अपने बयान में राजस्थान में भर्ती घोटाले का भी उल्लेख किया है।