illegal gravel transport : मध्यप्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में होगा वैध बजरी परिवहन

मांइस, पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और बजरी ट्रक यूनियन ( Gravel Truck Union ) के परस्पर समन्वय व सहयोग से वैध बजरी परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा और अवैध बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के समन्वित प्रयास किए जाएंगे

मांइस, पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और बजरी ट्रक यूनियन के परस्पर समन्वय व सहयोग से वैध बजरी परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा और अवैध बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के समन्वित प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान सरकार बजरी परिवहन के ट्रांजिट समय में रास्ते में वाहन में खराबी या वास्तविक व्यवधान आने पर उसके समाधान का व्यावहारिक समाधान खोजेगी। इसी तरह से विद इन सिटी कम मात्रा मेें बजरी उपलब्ध कराने का कोई मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा, ताकि पिकअप या अन्य छोटे साधनों से एकाध टन या कम जरुरत वाले लोगों को बजरी की उपलब्धता बनाए रखने में किसी तरह का अवरोध नहीं आए। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग वैध बजरी परिवहन को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं ऐसे में बजरी ट्रक आपरेटर्स को अनावश्यक रुप से परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने आपरेटर्स के प्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं को गंभीरता से सुना और संभावित समाधान का विश्वास दिलाया।
ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश के भोपाल से जारी आदेश की चर्चा करते हुए इस तरह का आदेश जारी कराने का सुझाव दिया मध्यप्रदेश सरकार के आदेश का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कराकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आपरेटर्स ने चैक पोस्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि इससे अवैध परिवहन पर कारगर रोक लग सकेगी। उन्होंने दो मोबाइल चैक पोस्ट भी स्थापित करने का सुझाव दिया।