अभी 4 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क पर वैध प्रमाणपत्र लेने और उसके बाद जुर्माने का था प्रावधान
राज्य सरकार ने जिले में 4 अक्टूबर को नई ऑनलाइन राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना -2017 लागू कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। इसके तहत लोगों को एक माह यानी 4 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क पर वैध प्रमाणपत्र लेने और उसके बाद जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। अंतिम तिथि नजदीक आते ही जुर्माने के डर से पम्पों पर उमड़ी भीड़ को सुविधा देने के लिए विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। विभाग का सॉफ्टवेयर हांफने लगा, लोगों को घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ा। इस परेशानी को राजस्थान पत्रिका ने उठाया और परिवहन विभाग को जुर्माने से छूट की एक माह की अवधि को तीन माह करना पड़ा। 4 नवम्बर को बीते एक माह के बाद अब जुर्माने से छूट की अवधि में दो अतिरिक्त महीने का समय जोड़ा गया है। परिवहन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए।