सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को बताया कि प्रदेश में योजना को पारदर्शी एवं त्वरित लागू करने को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल बनाया गया है, जिसे 16 फरवरी 2019 से चालू कर दिया गया है।
यह योजना भारत सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्त पोषित है तथा पात्र किसान परिवार को एक वर्ष की अवधि में 6 हजार रुपए की प्रत्यक्ष संबंधी सहायता दी जाएगी। सहायता राशि दो-दो हजार की तीन किश्तों में दी जाएगी और आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी। इसके लिए आधार नंबर जरूरी किया है।
इस योजना के क्रियान्वयन के साथ किसान की सहमति लेकर उनके आधार नंबर को भू-राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के खाते के साथ लिंक किया जाएगा।