Rajasthan News : गहलोत सरकार अब इन्हें देगी 100 दिन के ‘काम की गारंटी’, बस रजिस्ट्रेशन करवाओ और काम पाओ

Rajasthan Assembly Election 2023 : चुनावी वर्ष में लागू होने जा रही एक और योजना, गहलोत सरकार अब इन्हें देगी 100 दिन के 'काम की गारंटी', बस रजिस्ट्रेशन करवाओ और काम पाओ... रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही मिलेगा योजना का लाभ

जयपुर।

प्रदेश में अब मनरेगा में रोज़गार की गारंटी की तर्ज पर अब कलाकारों को भी अपनी कला के प्रदर्शन की गारंटी मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना- 2023 के नाम से शुरू हो रही इस योजना में अब कलाकारों को वर्ष भर में कम से कम 100 दिन के कला प्रदर्शन का मौक़ा गारंटी के साथ दिए जाने का दावा किया गया है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है।

रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ज़रूरी
मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत 100 दिवस के कला प्रदर्शन की गारंटी उन्हीं कलाकारों को मिलेगी जो इसमें पंजीकृत होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने के लिए जल्द ही एक विशेष वेब पोर्टल शुरू होगा। इसमें प्रदेश के सभी लोक कलाकार अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन, कार्य का आवंटन, भुगतान जैसे सभी कार्यों के लिए मैसेज भेज कर अवगत कराया जाएगा।

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'प्रोत्साहन कार्ड' से मिलेगी पहचान
लोक कलाकारों के लिए शुरू होने जा रही इस ख़ास योजना में रजिस्टर्ड लोक कलाकारों को 'लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड' दिया जाएगा। यह कार्ड कला प्रदर्शन अवसर प्राप्त करने के लिए कलाकारों का प्राथमिक दस्तावेज होगा, जो उनकी विशेष पहचान करवाएगा। योजना के संचालन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर नोडल एजेंसी रहेगी।

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सरकार ऐसे देगी मौक़ा
सरकार इस योजना के तहत दावा कर रही है कि रजिस्टर्ड लोक कलाकारों को स्थानीय स्तर पर 100 दिन कला प्रदर्शन का मौका दिया जाएगा। उन्हें राजकीय कार्यक्रम, उत्सवों, मेलों, त्योहारों, समारोह, स्कूल-कॉलेज आदि में कला प्रदर्शन के लिए प्राथमिकता के साथ अवसर दिए जाएंगे।

''यदि लोक कलाकार की कला को संरक्षण मिलता है और उसे 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलता है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकता है। साथ ही इससे कलाकार की कला आम जनता के बीच भी जाएगी तथा उन्हें और अधिक काम मिलेगा। यह योजना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है।'' - डॉ बीड़ी कल्ला, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री