शुरू होगी एकमात्र सरकारी दवा कंपनी, मुफ्त दवा योजना में सरकार बनेगी आत्मनिर्भर

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बनी राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) के फिर से शुरू होने की राह खुल गई है।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क/जयपुर। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बनी राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) के फिर से शुरू होने की राह खुल गई है। केन्द्र सरकार की ओर से कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार को ट्रांसफर करने के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल ने भी इसके संचालन की मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार शेयर ट्रांसफर के बदले केन्द्र को 21 करोड़ रुपए चुकाएगी। केन्द्र सरकार ने इस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन इसी वर्ष एक मार्च को किया था। इसके बाद 17 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वर्ष 2023 के बजट अनुमोदन में आरडीपीएल को स्टेट पीएसयू का दर्जा देने की घोषणा की थी।

योजना को सफल बनाने में निभाई भागीदारी
मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के वर्ष 2011 से 2014 तक सुचारू संचालन में आरडीपीएल ने दवाओं की समयबद्ध आपूर्ति कर इस योजना को सफल बनाने में भागीदारी निभाई थी। अब दवा कंपनी फिर से शुरू होने पर इस योजना के लिए दवाइयों की उपलब्धता में सरकार कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सकेगी।

इन मुद्दों का हुआ अनुमोदन
कैबिनेट मीटिंग में भारत सरकार से शेयर ट्रांसफर के लिए 21 करोड़, शेयर क़ीमत एक रुपए प्रति शेयर के अनुसार करीब 35 लाख, आरडीपीएल संचालन के मुद्दों, कंपनी पर राजस्थान सरकार के मालिकाना हक, रीको की ओर से अपने 49 प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार को देने, कंपनी में एमडी की नियुक्ति और प्रस्तावित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्धारण के साथ ही कमेटी के सभी एजेंडों का अनुमोदन किया गया। केन्द्र सरकार के 51 प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार को स्थानांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री ने भी रसायन एवं उर्वरक मंत्री को पत्र लिखे थे।

7 साल पहले बंद करने का निर्णय
28 दिसंबर 2016 को केन्द्रीय कैबिनेट ने इस कंपनी को बंद करने का निर्णय कर कंपनी की समस्त चल-अचल संपत्ति को बेच कर समस्त देनदारियां चुकाने का निर्णय कर लिया। उस समय 126 कर्मचारियों व अधिकारियों में से 101 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई। पच्चीस कर्मचारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

11% दर होगी अब आरएमएससीएल सरचार्ज की
मंत्रिमंडल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) की ओर से सरकार के लिए औषधियों एवं उपकरणों की खरीद कर आपूर्ति किए जाने से प्राप्त 5 प्रतिशत सरचार्ज, लाभांश को बढ़ाकर 11 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से आरएमएससीएल की कार्य योजनाओं में विस्तार के अन्तर्गत बजट घोषणा के क्रम में चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया जा सकेगा।