कितने भवनों की खोली सील, सरकार ने निकायों से मांगी रिपोर्ट

'सील में डील' का खेल निकायों में बरसों से चल रहा है। पहले भवन को अवैध बताकर सील कर दिया जाता है और मनमर्जी से उसे खोल भी दिया जाता है। इस वजह से से शहरों में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौंसले बुलंद हैं।

जयपुर। 'सील में डील' का खेल निकायों में बरसों से चल रहा है। पहले भवन को अवैध बताकर सील कर दिया जाता है और मनमर्जी से उसे खोल भी दिया जाता है। इस वजह से से शहरों में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौंसले बुलंद हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों की इस मनमर्जी पर रोक लगाने के लिए करीब एक साल पहले एक आदेश जारी किया था। जिसमें सरकार ने सीजमुक्त संपत्तियों का ब्यौरा हर दो महीने में सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक भी निकाय ने आज तक यह रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी है।

आपको बता दें कि सरकार ने सील भवन की सील खोलने की एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इस पॉलिसी का कोई भी निकाय पालन नहीं कर रहा है। इसे लेकर लगातार जनप्रतिनिधि सरकार को शिकायतें कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया है। सील खोलने की आड़ में अधिकारी और कर्मचारी अपनी जेबें गर्म करते हैं। अकेले जयपुर में 250 से 300 सील पड़ी है। सरकार के इस आदेश के बाद दोनों नगर निगम ने कई संपत्तियों को सीलमुक्त किया है।

फिर दिखाई सरकार ने सख्ती

अब सरकार ने पुराने आदेश के माध्यम से एक बार फिर निकायों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द पिछले एक साल में सीलमुक्त की संपत्तियों की रिपोर्ट भेजें। साथ ही आगे से रिपोर्ट हर माह 15 तारीख तक सरकार को भिजवाने का भी आदेश में उल्लेख किया गया है।