प्रशासन शहरों के संग अभियान, लक्ष्य से साढ़े तीन लाख पट्टे कम

प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर एक बार फिर सरकार समीक्षा करेगी। अभियान के तहत 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया था, मगर अभी तक 6.50 लाख के आसपास ही पट्टे बंट पाए हैं।

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर एक बार फिर सरकार समीक्षा करेगी। अभियान के तहत 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया था, मगर अभी तक 6.50 लाख के आसपास ही पट्टे बंट पाए हैं। अभियान में महज एक सवा महीना शेष रह गया है, ऐसे में सरकार चाहती है कि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अगर यह लक्ष्य पूरा होता है तो राजस्थान के इतिहास का यह सबसे बड़ा अभियान साबित होगा, जिसमें इतनी संख्या में पट्टे दिए गए हों। हालांकि अभियान के आखिरी चरण में सरकार की सख्ती के चलते निकायों ने अच्छा परफोरमेंस दिया है। मगर लक्ष्य अब भी साढ़े तीन लाख पट्टे दूर है।

निकायों ने जारी कि सवा चार लाख पट्टे

प्रदेश के नगरीय निकायों पर नजर डालें तो सवाल 4 लाख पट्टे निकायों की ओर से जारी किए गए हैं। विकास प्राधिकरण और यूआईटी ने भी करीब ढाई लाख के आसपास पट्टे जारी किए हैं। इसमें सर्वाधिक पट्टे जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिए हैं। जेडीए ने करीब एक लाख पट्टे जारी किए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जेडीए ही सर्वाधिक पट्टे जारी करे।

निकाय दे रहे हैं 501 रुपए में पट्टा

अभियान का असर है कि नगरीय निकाय गैर कृषि, आबादी भमि पर 31 दिसंबर, 2018 तक निर्मित संपत्तियों पर राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 69ए के तहत 501 रुपए में पट्टा दिया जा रहा है। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे देने की दर पर भी 75 प्रतिशत की छूट सरकार ने दी है। इसके अलावा भवन निर्माण अनुमति शुल्क, भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क, उप विभाजन या पुनर्गठन शुल्क, नाम हस्तांतरण शुल्क में भी सरकार ने भारी छूट दे रखी है।