राजस्थान सरकार के राज्यव्यापी अभियान से अवैध खनन माफियाओं में दहशत, अबतक 210 एफआईआर, 99 लोग सलाखों के पीछे

Joint Action Against Illegal Mining : जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल के निर्देश पर समूचे प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में 210 एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 99 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खान सचिव आनन्दी ने बताया कि राज्य सरकार के अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देशों पर समूचे प्रदेश में खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से मिलकर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अकेले टोंक में ही पुलिस में 35 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही 22 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

अभियान की खास बात यह है कि जिला कलक्टरों के मार्गदर्शन में पांचों विभागों द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही की जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। खान सचिव आनन्दी ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध रुप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त करने के साथ ही अवैध माइनिंग स्थलों पर कार्यवाही की जा रही है जिससे खनन माफियायों में भय का वातावरण बना है।

टोंक के बाद सबसे ज्यादा 19 एफआईआर कोटा में दर्ज की गई हैं। साथ ही अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह से डीडवाना-कुचामन में 14, बारां में 11 एफआईआर और 4 गिरफ्तारी, भीलवाड़ा में 10 एफआईआर, चित्तौडग़ढ़ में 3 गिरफ्तारी, झालावाड़ में 12 एफआईआर और 11 गिरफ्तारी, नीम का थाना में 13 एफआईआर और 7 गिरफ्तारी, बीकानेर में 10 एफआईआर और 5 गिरफ्तारी, जालौर में 8 एफआईआर और 6 गिरफ्तारी, भरतपुर में 5 गिरफ्तारी, अलवर और शाहपुरा में 10-10 एफआईआर और अलवर में 7 गिरफ्तारी, करौली में 9 एफआईआर और 2 गिरफ्तारी, धौलपुर में 8 एफआईआर और 4 गिरफ्तारी व शेष अन्य स्थानों पर एफआईआर और गिरफ्तारी हुई हैं।

सरकार के सख्त निर्देशें के चलते प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने नकेल कसी है। वहीं राज्य सरकार के अभियान का परिणाम रहा है कि खनन माफिया में भय का वातावरण बना है। राज्य सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों की जड़ पर प्रहार पर जोर दिया है ताकि स्थाई रोक लग सके। अभियान के शुरुआती दौर में ही 210 एफआईआर दर्ज होना और 99 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार अवैध गतिविधियों के खिलाफ ढिलाई के मूड में नहीं है। सभी जिला कलक्टरों द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय व दिशानिर्देश का ही परिणाम है कि प्रदेश भर में लगतार कार्यवाही जारी है।