युवाओं के आइडिया पर अब राजस्थान सरकार करेगी निवेश

स्टार्टअप बिजनेस आइडिया पर बतौर इक्विटी 5 करोड़ का निवेश होगा

जयपुर। युवाओं के आइडिया पर अब राज्य सरकार निवेश (इनवेस्ट) करेगी। आपका स्टार्टअप बिजनेस आइडिया सरकार को पसंद आया तो बतौर इक्विटी 5 करोड़ रुपए तक निवेश होगा। यानी, बिजनेस में लाभ और हानि में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। नई स्टार्टअप पॉलिसी यह बड़ा प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी युवाओं से सीधे मुख्यमंत्री भी संवाद करेंगे।

इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट 50 गुना बढ़ा दिया है। ग्रांट 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और 25 लाख रुपए तक का कनवर्टेबल लोन 2 करोड़ रुपए तक कर दिया है। वहीं, ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी, जो बूस्टर डोज के रूप में होगी। युवाओं को स्टार्टअप आइडिया की रेस में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, जो देश में केरल के अलावा कहीं नहीं है।

इस तरह भी आपको बूस्टर डोज
-प्री-सीड स्टेज पर अनुदान- महिला उद्यमियों के लिए 2.40 से 3 लाख रुपए
-वायबिलिटी ग्रांट सीड स्टेज पर- 60 लाख रुपए तक (क्यूरेट आधारित स्टार्टअप्स के लिए)
-ग्रोथ स्टेज के लिए स्केल-अप फंड- 2 करोड़ रुपए तक (क्यूरेट आधारित स्टार्टअप्स के लिए)
-खरीद ऑर्डर पर- ई-बाज़ार के माध्यम से अकिधतम 6 वर्कऑर्डर तक
-सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ई-सेल बनाने के लिए- 15 लाख रुपए तक का अनुदान

शार्कटैंक की तर्ज पर फंडिंग
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शॉर्कटैंक की तर्ज पर युवाओं के आइडिया को मंच दिया जाएगा। इसके लिए वेंचर कैपटलिस्ट और ऐंजल फंडर्स भी आएंगे। स्टार्टअप पर काम कर रहे राजस्थान के युवा उनहें स्टार्टअप के जरिए बिजनेस मॉडल बताएंगे। ऐसे चुनिंदा युवाओं को फंडिंग मिलेगी।

अन्तरराष्ट्रीय सहभागिता : मिलेंगे 5 लाख रुपए
राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजनों में शामिल होने का खर्चा भी सरकार उठाएगी। चयनित प्रतिभागी स्टार्टअप के साथ एक बार ऐसे प्रोग्राम में जा सकेगा। इसके लिए सरकार अधिकतम 5 लाख रुपए का पुनर्भुगतान करेगी।

इनोवेशन चैलेंज : नवाचार के लिए
-2 करोड़ रुपए पहले विजेता को
-1 करोड़ रुपए दूसरे नम्बर पर रहने पर
-50 लाख रुपए तीसरे नम्बर पर रहने पर
(इसके लिए डीओआईटी हर वर्ष दो बार कम्पीटिशन का आयोजन करेगा)

एससी, एसटी, महिलाओं के लिए राह ज्यादा खुली
स्टार्टअप्स अभी तक ई-बाजार में 15 लाख रुपए तक का एक ऑर्डर ले सकते थे। अब एससी, एसटी वर्ग और महिला-युवतियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। अब ये एक अतिरिक्त ऑर्डर ले सकेंगे।
बजट 40 करोड़ करने की तैयारी
आइडियाज को बढ़ावा देने और उसे धरातल पर उतारने के लिए सरकार बजट बढ़ाने की भी तैयारी रही है। अभी इसके लिए 20 करोड़ रुपए बजट, जिसे 40 करोड़ करने की प्लानिंग है।